काठमाडौं ।नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेको आज ६ बर्ष पूरा भएको छ । इतिहासमैं पहिलो पटक देशले जनप्रतिनिधि सम्मिलित संविधानसभाबाट २०७२ अशोज ३ गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपालको संविधान २०७२ लाई हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेसंगै जनताले रोजेका जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाउने  जनताको आकांक्षा साकार भएको थियो ।

संविधान लाखौ नेपालीहरुको वलिदान, त्याग, तपस्या अनि पसिनाले ल्याइएको थियो । तर संविधान आएको छ वर्ष भइसक्दा पनि जनताले सरकारबाट प्रभावकारी सेवा पाउन सकेका छैनन् । संविधानको धारा ५६ (3) मा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने गरी कानुनहरू अझै बनिसकेका छैनन् ।

संविधानको धारा ३८ (३) बमोजिम महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । र धारा ३८ (५) अनुसार महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । भनिए ता पनि लागू हुन सकेको छैन दिनानुदिन महिला हिंसा , बलात्कार जस्ता आपराधिक घटनाहरु बढिरहेको भए पनि राज्य भने कानमा तेल हालेर बसिरहेको अवस्था छ । त्यसैै गरी संविधानको धारा ३९ को (१) र (२) मा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ ।

प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ । तर पनि राज्यले अहिले सम्म केहि चासो देखाएको छैन कैयौ बालबालिका सडकको पेटिमा व्यवारिसे अवस्थामा भेटिरहेका हुन्छन् । संविधानले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । तर संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि संविधानको धारा ११ (३) को उक्त प्रावधान कार्यान्वयनमा नआउँदा लाखौं युवायुवती नागरिकताविहीन छन् ।

संविधान धारा ४०(२) र (४) मा भने बमोजिम दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

यि सबै कुराहरु संविधानको धारामा मात्र सिमीत भएका छन् । न त पिडितले न्याय पाएका छन् न त पिडकले सजाय नै । लामो समयपछि संविधान कानुनको पानाहरु पल्टाईयो। न आजसम्म ति कानुनको पालना भयो । न गरिब दिन दुखी जनताले न्याय पाए न आउने दिनहरुमा पाउँनेछन् । सरकार सफा भए जनता र देश आफैँ सफा हुनेछन्। यसरी बोली र व्यवहारमा फरक गर्नु भन्दा सबैले राजनिति बिहिन समाजको परिकल्पना गरौँ न देश बन्ने पक्का छ। जनताको हकमा कानुन हुने हो भने पक्कै पनि हत्या हिँसा , दुर्व्यवहार कमि हुने थियो ।

यस छैठौ संविधान दिवसले निर्मला पन्त, सबिता भण्डारी ,सुजिता भण्डारी लगायतका चेलिहरुको न्यायका लागि खोज तथा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सकोस्, भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्ने र पारदर्शिताको नयाँ आयाम ल्याउन सकोस्, कोभिडसंगको लडाँईमा भएका अनेकन गल्ती र भ्रष्टाचारका प्रकरणलाई पर्दा अघि ल्याउने जमर्को गरोस्, नेपालीजनहरुलाई यस्ता धेरै कुराहरुको अपेक्षा छ ।
अन्तत, राष्ट्रिय दिवस २०७८ को अवसरमा नेपालको संविधान धारा मार्फत सुनिश्चित गरेका जनताका हकका सबै अधिकारहरु कार्यान्वयन नभएतापनि जनताका आधारभूत आवश्यकता गाँस ,बास, कपास, स्वास्थ्य , शिक्षा जस्ता कुराहरू जनताको पहुँचमा हुनेछ भन्ने आशा का साथ हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौं ।